विदेशी निवेश लुभाने का नया कथानक
मनोहर मनोज
देश की मंद पड़ी अर्थव्यवस्था में घरेलू और विदेशी दोनो तरह के निवेश लुभाने का कथानक आजकल बड़े तीव्र तरीके से सुनायी पड़ रहा है। पिछले एक महीने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश की गई तीन बड़ी घोषणाओं में से आखिरी घोषणा तो देशी विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़े लाल कालीन बिछाने की ही तरह थी जिसमे कर रियायतों, प्रोत्साहनों, पुरानी अनियमितताओं से मुक्ति और उनके मुनाफा बढाने की अनेकानेक सौगातें प्रदान की गईं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अभी अपनी मौजूदा अमेरिका यात्रा में अनिवासी भारतीयों की चाहे ह्यूस्टन में आयोजित हाउदी मोदी कार्यक्रम के दौरान हो या उसके उपरांत न्यूयार्क में वैश्विक निवेशकों के साथ उनकी बैठक हो, विदेशी निवेशकों को उन्होंने लुभाने के लिए लच्छेदार उपसर्गों के साथ जबरदस्त तकरीर करी। मोदी ने वैश्विक निवेशकों के साथ अपनी बैठक में डेमोक्रेसी, डेमोग्राफ ी, डिमांड और डिसीसिवनेस जैसे शब्दों के साथ टैक्स और ट्रासजेक् शन को सरल बनाये जाने का जो उदघोष किया है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही मोदी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक अंतरराष्ट्रीयकृत रूप देकर अनिवासी भारतीयों में वही जज्बा लाने का प्रयास किया है जो जज्बा कभी अनिवासी चीनीयों के मार्फत चीन में आया और वहां की साम्यवादी अर्थव्यवस्था रातोरात उदारीकृत भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई । अभी अपनी अमेरिका यात्रा में मोदी ने विदेशी निवेशकों के समक्ष भारत को सबसे ज्यादा आर्थिक व व्यावसायिक संभावनापूर्ण केन्द्र बताने की हर संभव कोशिशें की।
जाहिर है मोदी सरकार पिछली दो तिमाही से देश की मंद पड़ी अर्थव्यवस्था के सभी बुनियादी कारकों में व्याप्त शिथिलताओं जिसमे निवेश, उत्पादन, उपभोग, आय, रोजगार और मांग सभी मोर्चे प्रभावित हुए हैं उनमे नया जीवनदान देने के लिए हर संभव कवायद कर रही है। इन नयी कवायदों को देखकर यही लगता है मोदी सरकार ने अर्थव्यव्यवस्था की मौजूदा स्थिति में दिख रहे भावी खतरों को अब भांप लिया है और इसे सुधारने के लिए देशी व विदेशी निवेशकों को हर हाल में भारत में निवेश करने के लिए हर तरह क े भरोसे, संभावनाएं और वादें प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री दोनों द्वारा दिये जा रहे हैं।
परंतु सवाल ये है कि अर्थव्यवस्था की मौजूदा परिस्थिति में सुधार क्या देश में केवल नये निवेश करने के नये उद्घोष से हासिल हो जाएगा । जब देश में प्रभावी मांग की स्थिति बिल्कुल नदारद हो गई है। जिस मुद्रा स्फीति के अभी नियंत्रण में होने की बात कही जा रही है, दरअसल वह मांग संकुचन की वजह से ज्यादा है ना कि मांग और आपूर्ति के संतुलन की वजह से। बायर्स मार्केट के बजाए अभी देश में सप्लायर्स मार्केट की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में देश में इन्ड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन सिर्फ रियायतों से नहीं मिलने वाला। मोदी सरकार ने अभी तक जो भी घोषणाएं की हैं उसमे देश में लोगों की क्रय शक्ति बढाने की कवायद तो नदारथ है। सरकार को कम से कम अभी अपने निवेश व राशि स्थानांतरण क ी प्रक्रिया को टाप गियर में ले जाने की जरूरत थी। इसके तहत देश भर में सरकार को मांग, उपभोग, रोजगार, आय व निवेश के फ्रं ट पर एक साथ बहुस्तरीय पहल की दरकार थी। इसके तहत सरकार को रोजगार सृजन के मामलों में बेहद उदारता बरतनी चाहिए थी जिसक ी पहल अबतक बिल्कुल भी नहीं दिखी है।
विदेशी निवेश लुभाने की बात करें तो मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत मेक इन इंडिया कार्यक्रम का यहां जिक्र करना बेहद जरूरी है। दरअसल यह मेक इन इंडिया कार्यक्रम भारत में निवेश प्रोत्साहन का ही कार्यक्रम था। परंतु सैद्धांतिक व भावनात्मक रूप से यह एक सच्चा अभियान आखिर अपने पांच साल बीतने के बावजूद भी देश में मैन्युफैक्चरिंग क्रांति लाने या देश में आयातों के स्थानापन्न उद्योगों को मजबूत बनाने के मामले में देश को अभी भी तरसा रहा है और हमारे लिए यह अभी भी सपना सरीखा है। कहना ना होगा मेक इन इंडिया अभियान देश की नौकरशाही की नकारात्मकतावादी प्रवृति व भ्रष्टाचारपोषक व्यवस्था की शिकार हुई जिसकी वजह से इसे इच्छित परिणाम नहीं हासिल हुआ। चीन आज समूची दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बनकर पूरी दुनिया के उपभोग का माल तैयार कर रहा है तो दूसरी तरफ उसी के समकक्ष भारत में अभी आयात निर्यात का असंतुलन और डालर के मुकाबले रुपये की निरंतर कमजोरी खत्म लेने का नाम ही नहीं ले रही है। बची खुची गत नोटबंदी बना गई जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल स्वरूप की स्वाभावित गतिशीलता एकदम से चारो खाने चित्त हो गई, जिससे भारतीय अर्थव्यवथा का उबरना तो दूर उसके नुकसान का सिलसिला दीर्घकालीन स्वरूप ले चुका है। इसके उपरांत देश में लायी गई जीएसटी की नयी कर रिजीम की अपूर्ण संरचना ने भारतीय व्यवसाय प्रणाली को आगे बढाने बजाए पीछे की ओर धकेल दिया है।
फिलहाल नये निवेश प्रोत्साहनों से संभव है देश में नये निवेश का आगमन हो जाए, परंतु अर्थव्यवस्था पर इसका असर फौरी तरीके से नहीं पडऩे जा रहा है। नये निवेश के बाद नयी प्रोडक् शन एसेंबली तैयार होने में न्यूनतम एक साल का समय लगेगा। यह सबको मालूम है नये निवेश करार हो जाते हैं परंतु उन्हें जमीन पर आने में बरसों लग जाते हैं। आंकड़े बतातें है कि निवेश के वास्तविक प्रवाह की मात्रा करार के रकम के मुकाबले साठ फीसदी से ज्यादा नहीं होती है। मोदी ने अमेरिका में विदेशी निवेशकों के सामने अपने उदबोधन में कहा कि पिछले पांच साल में देश में 286 अरब डालर का विदेशी निवेश आया जो पिछले बीस साल के विदेशी निवेश के बराबर है। परंतु उनका ये आंकडा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि देश में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिये देश में आटोमोबाइल के अलावा कोई दूसरा सफल माड्यलू नहीं बन पाया और आटोमोबाइल का वह सफल माड्युल भी अभी घोर मंदी की चपेत में है।
कुल मिलाकर देश की अर्थव्यवस्था की आस अब अक्टूबर से शुरू होने वाली त्योहारी सीजन पर टिकी है। शरद नवरात्रि से शुरू होने वाले देश में त्योहारी सीजन जिसमे देश के विभिन्न इलाकों में दशहरा, दिवाली तथा तमाम अन्य देशव्यापी स्थानीय त्योहारों के कुल डेढ महीने के दौरान जिसमे देश में भारी खरीददारी होती है, उस पर टिकी है। बहुत लोग मानते हैं कि सप्लायर्स मार्के ट में चीजें व सेवाएं सस्ती होने की वजह से वह कब बायर्स मार्केट का रूप ले ले, कहा नहीं जा सकता। यह बात हर जिंस पर लागू होती है। उम्मीद है कि त्योहारी सीजन में देश के मंद पड़े कारोबार व उद्योग एक नया टानिक पा लें और अर्थव्यवस्था की पूरी संरचना एक नयी गति पा ले। इसके अलावा अभी सबकी निगाहे रियल इस्टेट पर भी है जिसमे देशी व विदेशी निवेशक दोनो मौजूद हैं। इस मे जो नियमन का कदम लाया गया, वह बेहद जरूरी था परंतु अभी इसमे उद्योग व उपभोक्ता दोनो पक्षों की शिकायतें नियमित रूप से निपटायी जाएं तो यह सेक्टर पुन: गति पकड़ सकता है और एक साथ करीब तीन सौ उद्योगों को प्रभावित करने वाला यह उद्योग देश की इकोनामी का पुन: एक्सीलेटर बन सकता है।
